भारत का महान्यायवादी (एटर्नी जनरल आफ इंडिया) ATTORNEY GENERAL OF INDIA.

भारत का महान्यायवादी

◆◆ इसके लिए पद का सृजन भारत के संविधान में आर्टिकल 76 में किया गया है तथा इसी के समान राज्य में महाधिवक्ता होती है उसके लिए पद का सृजन आर्टिकल 123 में किया गया है

◆ भारत सरकार का वकील है ।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है ।

◆संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद से संबंधित प्रावधान है।
◆ ईसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।

◆योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता महान्यायवादी रखता है।

◆कार्यकाल यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे हटा सकता है।

◆कार्य इसका कार्य विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना है तथा कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना है

◆वेतन- संविधान के अनुसार इसे वहीं परिश्रमिक या मानदेय दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेगा ।
राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके या निर्धारित किया है कि महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मानदेय दिया जाएगा।

महान्यायवादी के बारे में अब अन्य मुख्य बातें:-

◆◆ भारत में एकमात्र महान्यायवादी वह अधिकारी है जिसे मानदेय मिलता है जबकि अन्य सबको वेतन मिलता है क्योंकि महान्यायवादी के वेतन की जगह retainer शब्द का प्रयोग किया गया है।

◆महान्यायवादी एकमात्र अधिकारी है जिसे संसद में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है।
◆महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है भारत में ऐसी शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्राप्त नहीं है सिवाय महान्यायवादी के अलावा।

◆महान्यायवादी कभी भी भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता है नहीं कानूनी सलाह दे सकता है
लेकिन वह चाहे तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है ।

◆जब एक लोकसभा में बैठता है तो यह सत्ताधारी पक्ष के तरफ से बैठेगा।

भारत के निम्नलिखित महान्यायवादी है या थे

1.

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास:- भारत में स्थानीय स्वशासन का सदैव रहा है । भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की एक लंबी परंपरा रही थी किंतु वर्तमान में जो स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति दिखती है उसका आरंभिक विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ यद्यपि इस काल में स्थानीय स्वशासन का विकास तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक दबाव का परिणाम था। सबसे पहले 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रेसिडेंसी नगरों में नगर निगम की स्थापना की अनुशंसा की , फिर 1793 के अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन के स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी तथा उन नगरों में जस्टिस ऑफ peace की नीति की अनुशंसा की गई थी। तथा 1842 में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया किंतु वास्तविक रूप में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। लॉर्ड मेयो के काल में इस समय इस दिशा में एक व्यापक पहल देती है 1861 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण किया आरंभ हुई थी

प्लासी का युद्ध, पलासी के युद्ध का कारण का विश्लेषण तथा युद्ध के प्रभाव का आकलन। यह 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी के मैदान में हुआ था। प्लासी के युद्ध के कारणों का विश्लेषण:- 18 वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शीद कुली खान के बाद अल्वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, यह सभी शक्तिशाली शासक थे उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया तथा अन्य ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिससे कंपनी व्यापार से युद्ध तक पहुंची। इसी में एक महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध इनके निम्नलिखित कारण है:- 1. दस्तक का दुरुपयोग:- मुगल सम्राट फरुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापार के लिए बंगाल में कर मुक्त कर दिया , इससे भारतीय व्यापारी तथा कंपनी के व्यापारियों के बीच काफी आसमानता आ गया। मुर्शिद कुली खान के काल से ही दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर नवाब तथा कंपनी के बीच मतभेद थे। दस्तक का दुरुपयोग 2 तरीके से होता था:- i. इसका प्रयोग ब्रिटिश कंपनी के

अनलॉक-1 के बाद विश्वविद्यालयों में अब एक जुलाई से पहले ही परीक्षाएं कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल इसे लेकर विश्वविद्यालयों को फ्री-हैंड दे दिया है। यानी अब वह कोविड-19 के संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर परीक्षाएं कराने का प्लान तैयार कर सकेंगे। यह एक जुलाई से पहले भी हो सकता है और जुलाई के बाद भी हो सकता है। परामर्श से ही कोई फैसला Read more below मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में विश्वविद्यालयों ने जून से ही परीक्षाएं शुरू करने का प्लान यूजीसी और राज्य सरकार को दिया है। हालांकि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से इस मुद्दे पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के परामर्श से ही कोई भी निर्णय करने को कहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा यूजीसी के चेयरमैन डॉ. डीपी सिंह के मुताबिक जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था, वह तात्कालिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर तैयार किया गया था। साथ ही इनमें जो भी कहा गया था, वह एक सुझाव था। अब जब अनलाक-1 के बाद सारी गतिविधियां एक-एक कर शुरू हो गई हैं,

भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और प्रभाव

भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति:- पृष्ठभूमि - भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति आवश्यक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परचलित होती रही है। उसके लिए भारत में कृषि का विकास अथवा किसानों का सुरक्षा महज एक द्वितीय उद्देश्य था , इस का प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम रूप से भू राजस्व की वसूली थी। कुछ ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने राजस्व वसूली स्थाई बंदोबस्त ,रैयतवारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था उपर्युक्त तीनों अतिथियों के विकास में विचारधारा की भूमिक को निर्णायक करार दिया है किंतु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि इसके विकास विचारधारा की तुलना में भौतिक अभिप्रेरणा अधिक निर्णायक सिद्ध हुई थी। स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था:- ◆◆ इसे 1793 में कर्नवालिश के द्वारा लागू किया गया था।◆◆यह बंगाल ,उत्तर प्रदेश ,बनारस ,उत्तर कर्नाटक में लागू हुआ था। ◆◆ यह समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लगा हुआ था। ◆◆भूमि का अधिग्रहण सदैव जमींदार को होता था इसके विकास में फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादियों का प्रभाव बताया जाता है तथा ऐसा माना जाता है कि उपर्युक्त दृष्टिकोण से परिचालित होकर लार्ड कार्नवालिस न

दबाव समूह :- यह ऐसे ही समूह है जो अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है अर्थात जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके कुछ विशेष हितों को सुरक्षित करने के लिए काम करता है । वे कभी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु यह शक्तिशाली समूह है। इस तरह से यह समूह प्रशासनिक संरचना से बाहर रहकर केवल प्रभाव या दबाव डालकरअपने हितों की सिद्धी करता है। जैसे मजदूर संघ, व्यापारी संघ, विद्यार्थी संघ, एबीवीपी ,आर एस एस आदि। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका:- 1 . दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और सूचित भी करते हैं और इस प्रकार वे राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। 2. दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों की प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए भारत जैसे एक बहुलवादी राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंग भी है । यह समूह लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3. लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में यह दबाव समूह महत्वपूर्ण भ

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