वित्तमंत्री ने लगातार दूसरे दिन इनके लिए किए बड़े ऐलान - आर्थिक पैकेज में इन सेक्टर के लिए वरदान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार दूसरे दिन आर्थिक पैकेज के बारे में अपनी घोषणाएं की।
आज कृषि, श्रम सुधार, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आज बड़े ऐलान किए है। आइये जानते हैं आज वित्तमंत्री ने कौन-कौन से सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं....
- एक राज्य में बने राशन कार्ड से दूसरे राज्य में भी मिलेगा राशन।
- जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको पांच किलो चावल, गेंहू और एक किलो चना मुफ्त मिलेगा.
- किसानों के कर्ज पर छूट 31 मई तक कर दी गई है.।
- आदिवासी इलाकों में नौकरी पैदा करने के लिए 6 हजार करोड़ का फंड दिया जाएगा.
- 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का खर्च सरकार वहन करेगी.।।।
- मुद्रा शिशु लोन के तहत 50 हजार तक के लोन पर तीन महीने के मोरारटेरियम लेने वाले लोगों को ईएमआई जमा करने पर 2 फीसदी छूट मिलेगी.
- 10 से कम वाली कंपनी के कर्मचारियों को भी ESIC के दायरे में लाने का प्रयास
- 11 हजार करोड़ रुपये SDRF के जरिए गांवो में बनाए गए शेल्टर होम के लिए भेजा गया
- घरो में काम करने वाले, सड़कों पर ठेला लगाने वालों 50 लाख लोगों के लिए प्रति व्यक्ति को 10 हजार रुपये की मदद दी जाएगी
- सरकार का ध्यान गरीबों और श्रमिकों पर है.
- तीन करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर लोन दिया गया है जो कि 4 लाख करोड़ रुपये के करीब है.
- 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए हैं.
- इस पर कर्ज की लिमिट 25 हजार करोड़ रुपये है.
- नाबार्ड, ग्रामीण बैंकों के जरिए 29500 हजार करोड़ रुपये की मदद दी गई.
- ये मदद 1 मार्च से 30 अप्रैल के दौरान दी गई है.
- मार्च-अप्रैल में 63 लाख करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी गई है.
- शहरी क्षेत्रों में बने शेल्टर होम में प्रवासी मजदूरों को तीन बार खाना मुफ्त दिया जा रहा है.
- 12 हजार स्वंय सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क बनाए
- 11 लाख सैनिटाइजर बनाया
- प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत जोड़ा जा रहा है.
- अलग-अलग राज्यों में मजदूरी के अंतर को कम करने पर काम किया जा रहा है
- सभी मजदूर जो कि खतरनाक और हानिकारक कार्यो में लगे हैं उनको ESIC के दायरे में लाया जाएगा.
- सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और साल में एक बार हेल्थ चेक अप होगा.
- सभी प्रवासी मजदूरों को अगले दो माह बिलकुल मुफ्त अनाज मिलेगा.
- आज के पैकेज में प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, हाउसिंग, रेहड़ी वालों के लिए के लिए 9 तरह के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी.
- अगस्त 2020 तक राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी हो जाएगी.
- पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी लेकर आएगी.
- इसमें निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करते हुए सस्ती दरों पर ऐसे लोगों को किराये पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे.
- तीन करोड़ लोगों को इस कदम से राहत मिलेगी, अभी तक 1,62000 करोड़ रुपये बैंक द्वारा दिया गया है.
- डिजिटल पेमेंट करने वालों को अतिरिक्त धन मिल सकता है.
- मध्यम वर्ग जिनकी सालाना आय 6 से 18 लाख रुपये है उनके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को मार्च 2021 तक बढाया जा रहा है
- ये स्कीम उनके लिए है, जिन्होंने अफोर्डेबल हाउस खरीदा है.
- सब्सिडी स्कीम बढ़ने से स्टील और सीमेंट की खपत भी बढ़ेगी.
- 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड किसानों के लिए नाबार्ड द्वारा दिया जाएगा
- ये फंड तुरंत रिलीज किया जाएगा जो राबी और खरीफ फसलों के लिए किसानों की मदद करेगा.
- मछली और पशुपालन करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाया जाएगा.
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