निर्मला सीतारमण ने तीसरे दिन इनके के लिए की बड़ी घोषणाएं

वित्तमंत्री आर्थिक पैकेज के बारे लगातार घोषणाएं कर ही हैं. आज तीसरे दिन भी वो कई सेक्टरों के लिए सरकार की तरफ से कई घोषणाएं करने जा रही हैं.

आइये जानते हैं कि वित्त मंत्री ने आज किसानों के लिये बड़ी घोषणाएं की हैं...

किसानों, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मछली पालन और खेती से जुड़े लोगों के लिए आज पैकेज की घोषणा की गई है.
छोटे, मझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है.
बाढ़-सूखे के बीच भी किसानों का काम सबसे बेहतर
देश दूध, जूट और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक
560 लाख लीटर दूध रोजाना किसानों से खरीदा जाता है.
दुग्ध उत्पादकों को 5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया.
किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है.
दो महीने में किसानों को 18700 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
किसानों से 74300 करोड़ रुपये की फसल खरीदी गई है.
एक लाख करोड़ रुपये कृषि का आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए दिया गया है.
इससे कृषि उत्पादों को देश के बाहर भेजने में मदद मिलेगी
को-ऑपरेटिव और एग्रीकल्चर स्टार्टअप, कोल्डचेन को खड़ा करने की मदद मिलेगी
फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ रुपये दिए गए
देश में बनेंगे हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े उत्पादों की पैदावार के लिए क्लसटर
ऑर्गेनिक और हर्बल उत्पादों के लिए 10 हजार करोड़ की मदद
पीएम मत्सय संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
समुद्री मछली पालन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा
मछली पालन में मिलेगी मदद
70 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होने की उम्मीद
गाय, भैंस, बकरी उत्पादक जानवरों का टीकाकरण किया जाएगा
इससे जानवरों के मुंहपका और खुरपका से होने वाले रोगों को दूर किया जाएगा
13347 करोड़ का पैकेज, 53 हजार करोड़ पशुओं को मिलेगा टीकाकरण का लाभ
दुग्ध उत्पादनों की वैश्विक मार्केटिंग के लिए पैकेज की घोषणा
चार हजार करोड़ रुपये हर्बल खेती के लिए प्रावधान, 10 लाख हेक्टेयर में होगी खेती
पांच हजार करोड़ रुपये की आय किसानों की होगी
शहद पालन करने वाले किसानों के लिए भी 500 करोड़ का पैकेज
2 लाख शहद पालन करने वाले किसानों को होगा लाभ
TAM (टौमेटो, ओनियन पोटेटो ) योजना में अन्य फल और सब्जियों को लाया गया है.
मालभाड़े और कोल्डस्टोरेज करने के लिए सरकार 50-50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी
ESMA, 1955 कानून में सरकार संशोधन करने जा रही है
इसमें तिलहन, दलहन जैसे खाद्यान, टमाटर, आलू और तेल को बाहर किया जा रहा है, ताकि किसान इनको विदेशों में भी बेच सकें.
जरूरत पड़ने पर इन खाद्यान उत्पादों को ESMA कानून के तहत लाया जा सकता है.
किसानों के पास अधिकार होगा कि वो अपने उत्पाद को किसी को भी और पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे.
इसके लिए सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है.

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ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास

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